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हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कुमारी सैलजा ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, महा घोटाले की जेपीसी जांच कराने से क्यों डरते हैं प्रधानमंत्री

 Why is the Pm afraid of ordering JPC investigation into the Mega Scam:-Kumari Selja .  

सेबी चेयरपर्सन पर लगे आरोपों से छोटे-छोटे निवेशकों के हित गंभीर खतरे में


हरियाणा न्यूज चंडीगढ़ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार के परम हितैषी अडानी को जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने बेनकाब किया था, उस वक्त सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अडानी को क्लीन चिट दे दी थी लेकिन अब, उसी सेबी के मुखिया के अडानी के साथ वित्तीय रिश्ते भी उजागर हो गए हैं। अहम बात ये है कि छोटे और मध्यम निवेशक अपनी मेहनत की कमाई शेयर बाजार में सेबी के विश्वास पर लगाते हैं। परंतु जब सेबी ही सवालों के घेरे में हो, तो उनका भरोसा कैसे बना रहेगा? इसलिए, कांग्रेस मांग करती हैं कि इस महा-घोटाले में जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) से जांच होनी चाहिए, ताकि इस घोटाले का पूरी तरह पर्दाफ़ाश हो सके।








मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा है कि  10 अगस्त को हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच और अदाणी ग्रुप के संबंध में 46 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेबी की चेयरपर्सन बुच और उनके पति धबल बुच ने बरमूडा और मॉरीशस में अस्पष्ट विदेशी कोषों में अघोषित निवेश किया था। फर्म ने कहा कि ये वही कोष हैं जिनका कथित तौर पर विनोद अदाणी ने पैसों की हेराफेरी करने और समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमतें बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया था। विनोद अदाणी, अदाणी समूह के चेयरपर्सन गौतम अदाणी के बड़े भाई हैं। रिपोर्ट का दावा है कि बुच दंपति ने मॉरीशस की उसी ऑफशोर कंपनी में निवेश किया है, जिसके जरिए भारत में अदाणी ग्रुप की कंपनियों में निवेश करवाकर अदाणी ने लाभ उठाया था। संस्था ने कहा कि इसे व्यापार का गलत तरीका माना जाता है।







उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में आगे कहा कि सेबी को अदाणी मामले से संबंधित फंडों की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया था, जिसमें बुच द्वारा भी निवेश किया गया था। यही पूरी जानकारी हमारी रिपोर्ट में उजागर की गई है। यह स्पष्ट है कि सेबी प्रमुख और अदाणी ग्रुप के हित एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। यह हितों का एक बड़ा टकराव है। उन्होंने कहा है कि सरकार कुछ उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है। उन्होंने  हिंडनबर्ग मामले की पूरी जांच के लिए जेपीसी गठित किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सेबी चेयरपर्सन पर लगे आरोपों से छोटे-छोटे निवेशकों के हित गंभीर खतरे में हैं। आखिर सेबी चीफ को अब तक हटाया क्यों नहीं गया? उन्होंने कहा कि अगर निवेशकों को नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार पीएम मोदी, सेबी चेयरपर्सन या गौतम अडानी में कौन होंगे? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जेपीसी जांच से क्यों डरते हैं।

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