पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर

पिछड़ा वर्ग अध्यादेश पर राज्यपाल की मोहर, तैयारियों में जुटी सरकार !

चंडीगढ़ :  तहलका न्यूज

हरियाणा में पंचायत चुनावों के लिए राज्‍य सरकार और प्रशासनिक अमला पूरी तरह तैयार है। दूसरी ओर, पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने को लेकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी अपनी मोहर लगा दी हैं। राज्‍यपाल को अध्यादेश का मसौदा भेजने के बाद प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव की तैयारियों को सिरे चढ़ाने में जुट गई है।

 चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए सरकार ने आज बुलाई अधिकारियों की बैठक

इसी कड़ी में विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक ने शनिवार सुबह 11 बजे सभी उपायुक्तों, अतिरिक्त उपायुक्तों, एसडीएम, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों की बैठक बुलाई है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर भी जुड़कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे।

 अध्यादेश पर मुहर लगते ही शुरू होगा आरक्षण के लिए वार्डों के चयन का काम

हालांकि पंच-सरपंचों और जिला परिषद व ब्लाक समितियों के सदस्यों के निर्वाचन के लिए चुनाव घोषित होने में अभी एक सप्ताह का समय लग सकता है। पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल सोमवार शाम तक पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग-ए को आरक्षण संबंधी अध्यादेश जारी कर सकते हैं।

अध्यादेश पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। वहीं विकास एवं पंचायत विभाग आरक्षण के लिए वार्ड चिन्हित करने का काम करेगा, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है। परिवार पहचान पत्र से डाटा जुटाया जाएगा कि विभिन्न ग्राम पंचायतों, ब्लाक समितियों और जिला परिषदों में पिछड़ा वर्ग-बी की जनसंख्या कितनी है। फिर आरक्षण के लिए तीन गुणा वार्डों का चयन कर इनमें से ड्रा निकाला जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरक्षित वार्डों की जानकारी राज्य चुनाव आयोग को भेजते हुए चुनाव कराने की सिफारिश की जाएगी। विकास एवं पंचायत विभाग की तरफ से आरक्षण की विस्तृत जानकारी मिलने के बाद राज्य चुनाव आयोग चुनाव की तिथियां घोषित करेगा। पूरी संभावना है कि अगले सप्ताह के अंत तक राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी कर दे।

 सरकार से आरक्षित वार्डों की सूची मिलने का इंतज़ार 

पंचायत चुनाव के लिए हमारी तैयारी पूरी है। जैसे ही सरकार की ओर से पिछड़ा वर्ग-बी के लिए आरक्षित वार्डों की सूची मिलेगी, चुनाव शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव संभव हैं। चुनाव की घोषणा होने के बाद चुनाव कराने में कम से कम एक माह का वक्त लगेगा। चुनाव कराने के लिए आयोग की ओर से जिला स्तर पर आवश्यक सामग्री भेजी जा चुकी है। जहां बजट की जरूरत थी, वहां बजट भेजा जा चुका है। आयोग के पास करीब 70 हजार इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन हैं जबकि पंचायत चुनावों के लिए 40 हजार ईवीएम पर्याप्त होंगी। सरपंचों और जिला परिषद व ब्लाक समितियों के चुनाव ईवीएम से होंगे और पंचों के लिए मतदान बैलेट पेपर के जरिये होगा।                                                                 

 धनपत सिंह, राज्य चुनाव आयुक्त, हरियाणा