दिव्यांग रोजगार के लिए ले सकते है 5० लाख तक का ऋण - मक्कड़

दिव्यांग रोजगार के लिए ले सकते है 5० लाख तक का ऋण : दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़

 तहसील परिसर में लगाया दिव्यांग कैम्प,पात्र दिव्यांग को वितरित किए जाएंगे कृत्रिम अंग,8० प्रतिशत वाले दिव्यांगों को सरकार देगी इलैक्ट्रोनिक्स स्कुटी,

खेल स्टेडियमों में दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था उपलब्ध करवा रही है सरकार,खेल जगत के माध्यम से दिव्यांग पहचान बनाकर देश प्रदेश  का नाम रोशन करें,

दिव्यांग बनवा लें युडीआईडी कार्ड, इसी के माध्यम से मिलेगी सभी सेवाएं

पवन डाहौला (जींद)

जींद 5 दिसम्बर दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि सभी दिव्यांगजन अगस्त 2022 तक अपना  युडीआईडी कार्ड भी बनवाना सुनिश्चित करें, युडीआईडी कार्ड के माध्यम से ही सभी सुविधाएं उपलब्ध होती रहेगी। इस अवसर पर अलेवा के नायब तहसीलदार साहिल अरोड़ा ,जिला रैडक्रॉस सोसायटी सचिव राजकपूर सूरा,जिला समाज कल्याण अधिकारी सरोज देवी उपस्थित रहें।

दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ अलेवा तहसील में लगया गए दिव्यांग कैम्प में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की ।  उन्होंने इस अवसर पर  दिव्यांगों की समस्याओं को सुना और मौका पर संबंधित  अधिकारियों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिए । उन्होंने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार 8० प्रतिशत वाले दिव्यांगजनों को इलैक्ट्रोनिक्स स्कुटी देने को लेकर विचार कर रही है।  मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिव्यांगजनों की इस योजना को अम्लीजामा पहनाने के लिए दिन- रात लगी हुई है, सरकार दिव्यांगजनों की इस योजना को जल्द ही लागू कर दिव्यांगों लाभ प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग में आत्म विश्वास के चलते वह किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है,पैरा ऑलम्पिक में भारत के खिलाडिय़ों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए विश्व रिकार्ड अपने नाम किया । प्रदेश सरकार ने दिव्यांग खिलाडिय़ों को आगे बढ़ाने के लिए स्टेडियमों में विशेष व्यवस्था करवा रही है ताकि दिव्यांग खिलाड़ी दूसरे खिलाडिय़ों के साथ मिलकर देश व प्रदेश का नाम रोशन करें।  उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई है ताकि दिव्यांगजन इसका लाभ उठाकर अपना पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकें। उन्होंने बताया कि एलीम्को कंपनी द्वारा दिव्यांगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाएं जाएंगे।  

आयुक्त ने कहा कि अगर किसी दिव्यांगजन का सर्टिफिकेट तीन साल पुराना हो गया है तो वे तुरंत अटल सेवा केन्द्र में जाकर आवेदन  करें,उनके पास सिविल सर्जन कार्यालय से कॉल के माध्यम से आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे जिससे उसको बार- बार चक्कर काटना नहीं पड़ेगा । उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग नहीं है और वे दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनवाये हुए है उसकी शिकायत तुरंत दें  उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और उसे पांच साल की सजा होगी, उसमें जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है, इसलिए पात्र व्यक्ति ही सर्टिफिकेट बनवाये । उनसे पूछे गए सवाल के माध्यम से उन्होंने बताया कि अब दिव्यांगजनों को सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जिला स्तर पर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि उपमण्डल स्तर पर ही वे अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते है । ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही घर बैठे उनको सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएगी ।दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ढेड लाख  रूपये से लेकर 5० लाख रुपए तक का उपलब्ध करवाया जा रहा है। कोई भी दिव्यांग आवेदन कर पचास लाख तक का ऋण उपलब्ध ले सकता है ताकि उसको रोजगार उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि दिव्यांगों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा नौकरी में भी 4 प्रतिशत आरक्षण आरक्षित किया है। जिससे दिव्यांगों को नौकरी मिलना भी काफी आसान है और प्रमोशन में भी छुट दी गई। दर्पण कम्युनिकेशन सोसायटी से डॉ. राजेश्वर, स्कोप चैरिटेबल ट्रस्ट से डॉ. विपुल द्वारा दिव्यांगजनों को सरकार व जिला प्रशासन द्वारा दी जाने सुविधाओं के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी सुरेश जोजवान, हीमोफिलिया सोसायटी के प्रधान आशुतोष शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता बिरेन्द्र बिरोली भी उपस्थित रहे।