मकान निर्माण करना हुआ महंगा, मकान निर्माण पर चुकाना होगा टैक्स

 House construction has become expensive, tax will have to be paid on house construction. 

मकान बनाने पर 5 प्रतिशत विकास कर लगाकर जनता पर बोझ डालने का किया काम - बजरंग गर्ग

हरियाणा न्यूज हिसार :  अब मकान बनाना ओर भी महंगा हो गया है, क्योंकि सरकार ने बनने पर 5 प्रतिशत विकास कर लगा दिया है। जिसकी वजह से मकान बनाने का सपना समझ हुए लोगों को अब अतिरिक्त भोजन पड़ने वाला है। अब मकान निर्माण करने वालों को निर्माण कार्य शुरू करने से पहले अपने बजट पर एक बार फिर ध्यान देने की जरूरत होगी। उक्त बातें हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कॉन्फैड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने सिवानी में व्यापारियों की समस्या सुनने के उपरांत पत्रकार वार्ता में कहे।

 उन्होंने कहा कि हरियाणा में पूरी तरह से जंगल राज कायम है। व्यापारी हरियाणा में अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह भयभीत है। सरकार को व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए और हरियाणा में सरकार को अपराधियों का पक्का इलाज करने की जरूरत है। लेकिन इस मामले में सरकार अपराधियों पर नकेल कसने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है।

बजरंग गर्ग ने कहा कि भाजपा सरकार में गरीब आदमी रहने के लिए अपना मकान तक नहीं बना सकता है। सरकार ने नया मकान बनाने पर आम जनता पर 5 प्रतिशत विकास कर लगाकर जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। यहां तक की सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला करके जनता को 2 साल से लाइनों में लगा रखा है। प्रॉपर्टी आईडी की सर्वे प्राइवेट कंपनी से करवाई गई जयपुर की याशी कंपनी द्वारा प्रॉपर्टी सर्वे पूरी तरह से गलत करने का प्रस्ताव नगर निगम हाउस ने पास करके पेमेंट ना करने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजने के बाद भी सरकार ने करोड़ों रुपए का भुगतान याशी कंपनी को कर दिया। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है जबकि सरकार को प्रॉपर्टी आईडी सर्वे करने वाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसे दिए हुए पैसों की तुरंत प्रभाव से रिकवरी करनी चाहिए। 

बजरंग गर्ग ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र नहीं यह परेशान पत्र है। सरकार को तुरंत प्रभाव से प्रॉपर्टी आईडी व परिवार पहचान पत्र को हटाना चाहिए और सरकार ने जो किसान व आढ़तियों पर पोर्टल लागू किया है। सरकार का पोर्टल काम नहीं करता है। सरकार को आढ़ती व किसानों के साथ पोर्टल-पोर्टल खेलने की बजाएं पोर्टल को तुरंत हटाना चाहिए। सरकार को हर अनाज खरीद पर पहले की तरह 2.5 प्रतिशत दामी देनी चाहिए।

 इस अवसर पर प्रमुख व्यापारी नेता नरेश केडिया, बाबूलाल जिंदल, सुशील सिंगला, अमित ब्रह्मभट्ट, दुनीचंद अग्रवाल, विनोद गोयल, गजानंद अग्रवाल, सतीश केडिया, विनीत काबलिया, पवन अग्रवाल, मुरारीलाल गर्ग, पृथ्वी वर्मा आदि  मौजूद रहे।

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