जेबीटी के अंतर जिला तबादलों के बाद होंगे इन अध्यापकों के तबादले

  Transfer of Teachers : These teachers will be transferred after inter-district transfers of JBT

शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर को लेकर आगे बढ़ाए कदम

तहलका न्यूज चंडीगढ़। 

 हरियाणा शिक्षा विभाग ने स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल से हुई मंथन बैठक के बाद शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर को लेकर कदम आगे बढ़ा लिए हैं। सबसे पहले शिक्षा विभाग जेबीटी के अंतर जिला तबादले करेगा । अगस्त में जेबीटी के अंतर जिला तबादलों की प्रक्रिया पूरी करने के बाद विभाग जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए ड्राइव चलाएगा। इस शिक्षा विभाग संशोधित ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी दिलवाएगा।

शिक्षक संगठनों की मांग, ड्राइव चलाने से पहले शिक्षक संगठनों के साथ साझा किया जाए ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट

 प्रदेश के लगभग सभी शिक्षक संगठनों ने निदेशालय से मांग की है कि विभाग ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले संशोधित ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट उनके साथ साझा करे। ताकि नई पॉलिसी में संशोधित हुए बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जा सके। क्योंकि भले ही शिक्षा विभाग ने संशोधित ट्रांसफर पॉलिसी को मुख्यमंत्री से मंजूरी दिलवा दी हो, लेकिन अभी तक उसका ड्राफ्ट शिक्षकों के साथ साझा नहीं किया गया और न ही किसी से आपत्ति मांगी गई।

प्रदेशभर में करीब 35000 जेबीटी कार्यरत शिक्षक नेता विनोद रोहिल्ला का कहना है कि पहली और अंतिम बार जेबीटी के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव सितंबर 2016 में चला था। हालांकि उस दौरान भी जेबीटी के ऑनलाइन तबादलों के दौरान भारी मात्रा कमियां रह गई थी। जिसे लेकर शिक्षकों ने सुगम पोर्टल पर शिकायतें की थी, लेकिन उनका विभाग द्वारा समाधान नहीं किया गया। तब से लेकर आज तक न तो जेबीटी की शिकायतों का समाधान हुआ है और न ही उनके ऑनलाइन तबाद हैं। अभी विभाग द्वारा 2017 से 2022 तक लगे जेबीटी की मेरिट उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार निर्धारित नहीं की गई है। जिससे भविष्य में अंतर जिला तबादलों को लेकर भी कानूनी पेचीदगियों की संभावना बनी हुई है। अंतर जिला तबादलों से पहले कोर्ट के निर्णय अनुसार मेरिट निर्धारित की जाए। उसके बाद अंतर जिला तबादलों का रास्ता साफ हो पाएगा। 

विनोद रोहिल्ला का कहना है कि अभी तक यह भी पता नहीं चल पाया है कि विभाग संशोधित ट्रांसफर पॉलिसी के तहत नियुक्ति तिथि अनुसार क्रमश 2004, 2008, 2011 और 2017 जेबीटी के अंतर जिला तबादले करेगा या अन्य तरीके अर्थात अंकों के आधार पर वरियता दी जाएगी। विभाग सभी जेबीटी के अंतर जिला तबादले करेगा या पहले एक या एक से अधिक बार अंतर जिला तबादले का लाभ ले चुके जेबीटी को छोड़ देगा, यह भी साफ नहीं है ।

शिक्षक संगठनों से साझा किया जाए ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्टः सलाह

प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षक वर्ग के लिए बनाई जा रही संशोधित ट्रांसफर पॉलिसी की चचाओं के बीच स्कूल कैडर लेक्चरर एसोसिएशन हरियाणा (सलाह) ने पॉलिसी जारी करने से पहले उसका ड्राफ्ट शिक्षक संगठनों से साझा करने की मांग की है। सलाह पदाधिकारियों ने मामले लेकर एक आवश्यक मीटिंग की। प्रदेशाध्यक्ष गुरदीप सिंह सैनी व राज्य कार्यकारी प्रधान अशोक शर्मा ने कहा कि संगठन पुनः स्कूल शिक्षा मंत्री, एसीएस व डायरेक्टर से अध्यापक तबादला नीति पर संगठनों से चर्चा करने और पॉलिसी दिखाने की मांग करता है। जिससे अध्यापकों/छात्रों की जरूरत अनुसार, जो वांछित बदलाव की जरूरत हो, उसके अनुसार अच्छी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। अन्यथा ये पॉलिसी फिर से फ्लॉप होगी। विभागीय अधिकारियों द्वारा धरातलीय तथ्यों को जाने बिना कार्यालय में बैठकर बनाई गई शर्ते सही परिणाम नहीं देंगी। सलाह पदाधिकारियों से मिलकर और लिखकर पॉलिसी का ड्राफ्ट दिखाने के लिए मांग कर चुका है। पुरानी ट्रांसफर पॉलिसी में कैप्ट पोस्ट समाप्त (पुन खोलकर) और कुछ नई पोस्ट देकर भी शिक्षकों का तबादला किया जा सकता है। लेकिन विभाग का अध्यापकों से बिना मशवरा किए संशोधित पॉलिसी बनाने के निर्णय सही नहीं है। विभाग द्वारा इस प्रकार अध्यापकों को परेशान करना किसी भी सूरत में शिक्षा हित में नहीं है। मीटिंग में प्रदेश महासचिव अजय मलिक, उपप्रधान राजवीर धारेडू, मीडिया प्रभारी भूपेन्द्र मलिक, अरुण दांगी, देवेंद्र अत्री, रमेश नेहरा, नवीन भड़, शिव कुमार, रविन्द्र मलिक, रविन्द्र भारद्वाज व विकास ढलवाल सहित संगठन के कई पदाधिकारी व सदस्य शामिल रहे।