SC reprimanded the government along with its advice to impose lockdown

 SC ने सरकार को लाकडाउन लगाने की सलाह के साथ ही लगाई फटकार !

दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदुषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई हुए कहा कि हवा इतनी दुषित हो चुकी है कि घरों में भी मास्क लगाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लाकडाउन लगाने और पराली जलाने पर कुछ दिन के लिए रोक लगा कर उसका ठोस प्रबंध की सलाह दी है। 

दिपावली के बाद से ही दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि लोगों का दम घुट रहा है। दिपावली पर दिल्ली एनसीआर में अंधाधुंध आतिशबाजी व ट्रैफिक से दिल्ली की हवा साफ होने का नाम नहीं ले रही है। जब तक बारिश नहीं होती तब तक इसमें कोई सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही कुछ किसान जागरूकता व संसाधनों के अभाव और धान की कटाई के लिए मजदूर न मिलने के कारण प्रणाली को आग के हवाले कर रहे हैं। जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार होने की बजाय और दुषित हो गई। AQI लेवल 500 के पास जा पहुंचा है। जोकि बहुत ही खतरनाक है। जिसके कारण दमा अस्थमा व सांस की बिमारी से पीड़ित रोगियों को तो भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है साथ ही स्वस्थ मनुष्य को भी अपना शिकार बना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ साथ पंजाब व हरियाणा सरकार से पराली के स्थाई समाधान के लिए क्या किया। इस पर रिपोर्ट तलब की है।

दिल्ली-NCR में प्रदूषण के हालात पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर सुनवाई जारी

दिल्ली सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल 

सीजेआई ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा

पराली को लेकर क्या कदम उठाया गया है

घर में भी मास्क लगाना पड़ रहा है – सीजेआई।

NCR में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

प्रदूषण रोकने के लिए इमरजेंसी प्लानिंग बनाएं सरकार 

लॉकडाउन जैसे कई जरूरी कदम पर विचार करे

दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा- दिल्ली में लॉकडाउन लगाने पर भी हो विचार।

कोर्ट की टिप्पणी- सिर्फ पराली जलाने वाले किसानों को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते।

 70 प्रतिशत प्रदूषण की वजह धूल, गाड़ियां आदि दूसरी। उस पर लगाम लगे। अब सोमवार को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण पर गहरी नाराजगी जतायी। चीफ जस्टिस बोले, कड़े कदम उठाने की जरूरत। दो दिनों का लॉक डाउन करने का भी सुझाव दिया। बोले,घरों में भी मास्क लगाना पड़ रहा है,सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब  और हरियाणा सरकार से क्यों नही कहती क़ि अगर पराली से अधिक प्रदूषण हो रहा तो उस पर कुछ दिन रोक लगाए? इसके स्थायी समाधान के लिए क्या किया ?