किसानों के आगे मोदी सरकार का सरेंडर, तोमर ने दिया बड़ा ब्यान
दिल्ली - तहलका न्यूज
संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में संसद सत्र के दौरान किसानों द्वारा निकाले जाने वाले संसद मार्च सहित अन्य मुद्दों पर मंथन किया गया। जिसमें सरकार को 4 दिसंबर तक का समय दिया गया है कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया तो 4 दिसंबर को एसकेएम बैठक करके ठोस निर्णय लेगा।
पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानून निरस्त करने के मामले के बाद भी किसानों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत संसद सत्र के दौरान 29 नवंबर से किसानों द्वारा संसद मार्च निकालने का ऐलान के बाद बार्डरों पर किसानों का जमावड़ा लग रहा है। हर रोज सैकड़ों वाहनों में हजारों किसान आंदोलन में जान फुंकने के लिए दिल्ली का रूख कर चुके हैं। शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। जिसमें किसानों की मांगों को लेकर गहनता से मंथन किया गया कि कृषि कानून निरस्त करने के बाद आंदोलन को किन मुद्दों पर आगे बढ़ाया जाए। ताकि हरियाणा, पंजाब व यूपी सहित देश के अन्य राज्यों के किसानों का भी समर्थन जुटाया जा सके। वहीं किसानों की मांगों को मानने के लिए सरकार को चार दिसंबर तक का समय दिया गया है। अगर सरकार ने किसानों को एम एस पी पर कानून बनाने, बिजली अधिनियम 2020 में किसानों को राहत देने सहित पराली जलाने पर से दंडनीय अपराध की श्रेणी से बाहर करने, किसानों पर दर्ज मामले निरस्त करने, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की आर्थिक सहायता देने पर विचार किया गया।
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आज की किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक में 2-3 बातों पर चर्चा हुई है जैसे MSP की गारंटी, किसानों पर मुकदमे जो दर्ज़ हुए हैं उनको वापस लेने पर, जिन किसानों की मृत्यु हुई उनको मुआवज़ा देने पर और बिजली बिल के वापस लेने पर बातें हुईं हैं: किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी।
कृषि-क़ानूनों पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान
भारत सरकार ने किसानों की कई मांगे मानी - तोमर
पराली जलाने पर केस नहीं होगा दर्द - तोमर
किसानों के भले के लिए बनाए थे कानून - तोमर
किसानों पर दर्ज केस राज्यों का विषय है - तोमर
प्रधानमंत्री की घोषणा का आदर करें सभी किसान- तोमर
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