नारनौंद क्षेत्र के गांव में चलेगा बुल्डोजर, अवैध कब्जाधारी पंचायत सदस्यों की सदस्यता होगी रद्द ?

 Bulldozer will run in the village of Narnaund area, membership of illegally occupying Panchayat members will be cancelled.

हरियाणा सरकार ने नीति में संशोधन कर कोऑपरेटिव सोसायटी प्लॉट अलॉटमेंट कार्डों को प्रॉपर्टी आईडी बनवाने में प्रदान की मान्यता, समाधान शिविरों में प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के मामलों में आई कमी : डीसी प्रदीप दहिया

हरियाणा न्यूज/हिसार : हरियाणा सरकार द्वारा नीति में संशोधन कर कोऑपरेटिव सोसायटी प्लॉट अलॉटमेंट कार्डों को प्रॉपर्टी आईडी बनवाने में मान्यता प्रदान कर दी है। इस संशोधन से प्रदेश के लाखों लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने की सरल सुविधा मुहैया होगी। डीसी प्रदीप दहिया स्थानीय लघु सचिवालय परिसर स्थित जिला सभागार में आयोजित समाधान शिविर में लोगों की जनसमस्याएं सुन उनका समाधान कर रहे थे। शिविर में लोगों ने जलापूर्ति, सीवरेज सफाई, बिजली लाइन ठीक करवाने, परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को ठीक करने सहित अनेक प्रकार की समस्याएं रखी गई। 

उपायुक्त ने लगभग सभी समस्याओं को मौके पर ही समाधान किया, जिन शिकायतों का समाधान नहीं हो सका, उनके लिए उपायुक्त ने तय समय सीमा निर्धारित करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। शिविर में प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित बहुत कम शिकायतें रखी गई। उपायुक्त ने कहा कि इससे लग रहा है कि प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित ज्यादातर समस्याओं को समाधान हो चुका है।

 उपायुक्त ने कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी आईडी बनवाने में कोऑपरेटिव सोसायटी के प्लॉट अलॉटमेंट कार्डों को मान्यता प्रदान को लेकर नीति में संशोधन करने की सलाह दी थी। उन्होंने जिलेवासियों से कहा है कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वे समाधान शिविर में अपनी शिकायत रख सकते हैं। सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 से 11 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह समाधान शिविर उपमंडल स्तर पर भी आयोजित करवाए जा रहें हैं ताकि लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए दूर दराज न जाना पड़े।

उपायुक्त ने लोगों की समस्या का स्थायी समाधान करते हुए कृषि विभाग के उपनिदेशक को निर्देश दिए कि वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों को अविलंब सम्मान निधि की राशि उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। भविष्य में किसी भी किसान को सम्मान निधि प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गांव लोहारी राघो के ग्रामीणों द्वारा पंचायती जमीन से अवैध कब्जे हटवाने की शिकायत पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए कि वे निशानदेही का कार्य पूर्ण कराकर एक माह के अंदर रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि गांव में पंचायती जमीन पर पंचायत के पंचों द्वारा ही या अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। इसको लेकर राज्य चुनाव आयोग की तरफ से एक लाइटर भी इन दोनों वायरल हो रहा है जिसमें जिला उपायुक्त को लिखा गया है कि पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले पंचायत सदस्यों की सदस्यता रद्द की जाए। 

 उन्होंने दयालु योजना का लाभ दिलवाने बारे रखी गई मांग पर कहा कि जल्द ही फाईल तैयार करवाकर संबंधित कार्यालय को भिजवाई जाएगी ताकि लाभार्थी को योजना का लाभ शीघ्र देकर लाभान्वित किया जा सके। उपायुक्त ने कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि न वसूलें, अन्यथा संबंधित सेंटर संचालक के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अंतरजातीय विवाह करने पर दंपति को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही प्रोत्साहन राशि लेने के लिए पुलिस वैरिफिकेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तहसीलदार केवल मात्र अंतरजातीय विवाह करने वाले लोगों की जाति वेरिफिकेशन का कार्य करते हैं।

 इस अवसर पर हिसार पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा, हांसी पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद, अतिरिक्त उपायुक्त नीरज, डिप्टी डीएमसी वीरेंद्र सहारण, एसडीएम जयवीर यादव, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र सिंह, सहायक सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी ज्योति सहित संबंधित तमाम विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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