सरकार व सरपंचों की मीटिंग में गूंजा जींद लाठीचार्ज का मुद्दा, मीटिंग रही बेनतीजा |

 Haryana news The issue of Jind lathicharge echoed in the meeting of government and sarpanches, the meeting remained inconclusive

तहलका न्यूज, चंडीगढ़ 

हरियाणा में e-tendering को लेकर मचे बवाल को लेकर पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह के साथ सरपंचों के 25 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने मीटिंग की। इस मीटिंग में जींद में सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठा तो पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के द्वारा सरपंचों के खिलाफ की गई ब्यान बाजी पर भी सरपंचों ने मंत्री को घेरा। तमाम बिंदुओं पर बातचीत होने के बाद भी कुछ पर सहमति नहीं बनी। क्योंकि ईटेंडरिंग को लेकर पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। इस बारे में अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में ही हो सकता है। जिसके बाद सरपंचों ने कल दोपहर के 12:00 बजे तक का समय देते हुए चेतावनी दी कि अगर सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो 1 मार्च को सीएम हाउस का घेराव निश्चित है।

सरपंच एसोसिएशन ने कहा कि अब 20 लाख रुपए नहीं पूरा पैसा खर्च करने के अधिकार सरकार से लेकर रहेंगे। इसके अलावा सरपंचों को मिलने वाले मानदेय में बढ़ोत्तरी की मांग भी मीटिंग में रखी गई। इस समय सरपंचों को मानदेय के रूप में 2500 रुपए तथा पंचों को 1000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। 

 पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के साथ हुई बैठक में राइट-टू रिकॉल की भी मांग सरपंचों ने रखी। वही मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी 321 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए किए जाने की मांग की गई। इसके अलावा प्रदेश भर में सरपंचों के लिए टोल फ्री की व्यवस्था लागू किए जाने की मांग सरपंचों की तरफ से  उठाई गई।

हरियाणा विधानसभा के संपन्न हुए बजट सत्र के दौरान भी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सरपंचों की आवाज को बुलंद किया था।  इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायकों की सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में पारदर्शिता आएगी और पंचायतों में जो भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं उन पर लगाम लगेगी।

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ई-टेंडरिंग को लेकर छिड़े घमासान पर अब हरियाणा सरकार ने सरपंचों को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसको लेकर सोमवार को चंडीगढ़ में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और सरपंचों के बीच बातचीत हुई है। इस वार्ता में प्रदेश भर से सरपंचों का 25 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली से बातचीत करने के लिए पहुंचा था। लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ पाई।