हरियाणा रोडवेज कर्मचारीयों ने दी चेतावनी, जल्द समस्याओं का समाधान न होने पर करेंगे आंदोलन

Haryana Roadways employees warned that they will protest if their problems are not resolved soon

 मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन

मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए।

हरियाणा न्यूज/सिरसा : हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा की ओर से रोडवेज परिसर में बुधवार को सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक भूख हड़ताल करते हुए धरना दिया गया और उसके बाद महाप्रबंधक को कर्मचारियों की मांगों संबंधी ज्ञापन दिया गया। प्रदेश प्रवक्ता पृथ्वी सिंह चाहर, रिछपाल सिंह संधु व मोहन सहारण ने संयुक्त रूप से बताया कि कर्मचारियों की कुछ मांगें काफी समय से लंबित पड़ी हैं, जिसकी ओर विभाग व सरकार की ओर से गौर नहीं किया जा रहा है। विभाग व सरकार के उदासीन रवैये से कर्मचारियों में भारी रोष है। 

उन्होंने विभाग व सरकार को चेताते हुए कहा कि जल्द कर्मचारियों की समस्याओं पर गौर नहीं किया गया तो उन्हें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। इस मौके पर प्रदर्शनकारी कर्मचारियों में मदनलाल खोथ, भीम सिंह चक्कां, रमेश कुमार सैनी, निर्मल सिंह, विनोद कुमार, सुरेंद्र कुमार भुर्टवाला, शिवराज, प्रदीप, शेर सिंह खोड, दाताराम, विजयपाल, प्रवीण कुमार, सुरेंद्र निरानिया, शैलेंद्र कुमार रानियां, बलजीत सिंह, विनोद कुमार खारियां, सागर कंबोज, सतवीर कुमार, विनोद कुमार, सुभाष चंद्र, नवीन कुमार, शशि कुमार आदि मौजूद थे।

ये हैं कर्मचारियों की प्रमुख मांगें:
रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार से जिन मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है उनमें परिचालकों का पे ग्रेड काम के आधार पर बढ़ाने, चालकों को हैवी चालक ग्रेड पे स्केल देने, लिपिकों का पे ग्रेड बढ़ाने, चालक, परिचालकों को सीमित ओवरटाइम देने के आदेश पत्र को वापिस लेने, चालक, परिचालकों को रात्रि ठहराव सीमित करने के आदेश पत्र को वापिस लेने, परिचालकों की प्रमोशन पुलिस विभाग कर्मचारियों की तरह तय सीमा (वर्ष) में प्रमोशन करने, चालक, परिचालक, निरीक्षक, उप निरीक्षक, कर्मशाला के कर्मचारियों के देय अर्जित अवकाश कटौती बारे सितंबर 2022 में जारी आदेशों को वापस लिया जाए, 3 फरवरी 1984 की हिदायतों अनुसार देय अर्जित अवकाश दिए जाएं या सिविल सर्विसेज रूल के वाले सभी प्रकार के हॉलिडे, शनिवार व 8 घंटे की ड्यूटी ली जाए। इसके अलावा कई अन्य मांगों को लेकर भी कर्मचारियों ने सरकार से उन्हें पूरा करने की मांग की।

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