चालू वित्त वर्ष में विकास कार्यों के लिए मिलेगी लगभग 3 हजार करोड़ रुपये की राशि - देवेंद्र बबली

 Tehalka News Haryana amount of about Rs 3 thousand crore will be received for development works in the current financial year - Devendra Babli

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने मंडल के चार जिलों के अधिकारियों की बैठक ली

पंचायत मंत्री बोले पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं अधिकारी आपसी तालमेल के साथ विकास कार्यों को गति दें तो बदल जाएगी हमारे गांवों की तस्वीर, ग्रामीण विकास योजना के तहत जल्द ही जारी होगी 950 करोड़ रुपये की राशि

तहलका न्यूज हिसार, सुनील कोहाड़ :

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के पास विकास कार्यों के लिए काफी पैसा है, जिसे ये संस्थाएं खर्च ही नहीं कर पा रहीं हैं। चालू वित्त वर्ष में भी केंद्रीय वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग से लगभग 3 हजार करोड़ रुपये की राशि मिलने जा रही है। ऐसे में संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ करते हुए विकास कार्यो की गति को बढाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो गावों की पूरी तस्वीर को ही बदला जा सकता है। 

पंचायत मंत्री हिसार के लघु सचिवालय सभागार में सिरसा, फतेहाबाद, जींद तथा हिसार जिलों में चलाई जा रही केंद्र व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं तथा कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान अमृत सरोवर, ई-टेंडरिंग कार्यों, सीएम घोषणाओं, नाबार्ड के कार्यों, पंचायत लेखा-जोखा पोर्टल, प्रॉपर्टी मैपिंग, ग्राम दर्शन पोर्टल, सीएम विंडो, तालाबों के जीर्णोद्धार, ई-लाईब्रेरी, ओडीएफ प्लस गांव, सामुदायिक केंद्र, शिवधाम नवीनीकरण, व्यायामशाला, पार्क, जिम, नॉलेज सेंटर, विधायक आदर्श नगर आवाम ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, मनरेगा, एचएसआरएलएम, स्वयं सहायता समूह, रूर्बन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की प्रगति की समीक्षा की गई।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत गांवों में शेड बनाए जाने थे, लेकिन अभी तक हिसार मंडल के लगभग 1200 गावों में से 400 गावों के प्रस्ताव ही प्राप्त हुए हैं। यह एक चिंताजनक विषय है इसलिए जल्द से जल्द सभी गावों के प्रस्ताव भिजवाए जाएं। इसके अतिरिक्त ग्रे-वाटर मैनेजमेंट के प्रस्ताव भी ग्राम पंचायत की माध्यम से अविलंब भेजे जाएं। विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि हरियाणा के प्रत्येक गांव में उपलब्ध जमीनों का सही रिकार्ड विभाग के पास उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी भी विकास कार्य के लिए भूमि को चिन्हित करने में कोई परेशानी न हो। शौचालय निर्माण के लिए गांवों में लाभार्थियों को पहले गड्ढे के लिए 12 हजार तथा दूसरे गड्ढे के लिए 5 हजार रुपये की राशि दी जाती है। अधिकारी ग्रामीणों को शौचालय निर्माण के बारे में जागरूक करें और उनसे आवेदन लें। अधिकारियों को हिदायत दी गई कि तालाबों/जोहड़ों सहित अन्य विकास कार्यों के दौरान गांव से निकाली गई मिट्टी को गांव में ही किसी अन्य जगह पर प्रयोग किया जाए। फतेहाबाद के एक गांव के जोहड़ में एंजाइम डालकर गाद-गंदगी की समस्या का समाधान किया गया जोकि एक अनूठा प्रयोग है। इस प्रयोग को जारी रखते हुए अन्य स्थलों पर भी प्रयोग किया जाए। 

कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि मंडल के विभिन्न गावों में से लगभग एक हजार ग्राम पंचायतों द्वारा विकास कार्यो के प्रस्ताव दिए गए हैं, जिन पर जल्द से जल्द कार्य आरंभ करवाया जाए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक ने कहा कि जल्द ही ग्रामीण विकास योजना के तहत 950 करोड़ रुपये की राशि जारी की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला परिषद तथा विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारी विकास कार्यों का खाका तैयार करें। यदि किसी को भी कोई दिक्कत है तो वे उन्हें या विभाग के अन्य अधिकारियों को व्हाट्सअप पर भी मैसेज भेज सकते हैं। विभाग की ओर से पूरी तत्परता से अधिकारियों की समस्यााओं को निपटान किया जाएगा। अधिकारी गंभीरता से कार्य करते हुए तालाब, फिरणी तथा अन्य पंचायती भूमियों पर से कब्जे हटवाने का कार्य करें ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

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इस अवसर पर विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक डीके बेहरा, हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक डॉ जेके आभीर सहित हिसार मंडल के चारों जिलों की जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीडीपीओ, बीडीपीओ व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।